सोसायटीच्या सभासदांनी द्यावयाचे शुल्क …. गोपाळ कुलकर्णी

सोसायटीच्या सभासदांनी द्यावयाचे शुल्क

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या (सोसायटी) संचालनासाठी सभासदांकडून मासिक सेवा शुल्क / देखभाल शुल्क (सर्व्हिस चार्जेस/मेंटेनन्स) आकारण्यात येते. आदर्श उपविधीनुसार ही शुल्क आकारणी केली जाते. त्यामध्ये विविध प्रकारचे शुल्क नमूद आहेत. त्यापैकी कोणत्या प्रकारचे शुल्क सर्व सभासदांकडून समान आकारले जातात, याचा ऊहापोह करणारा लेख.

गोपाळ कुलकर्णी

महाराष्ट्रात  सहकार चळवळीची मोठी परंपरा आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थाचे (सोसायटी) कार्यदेखील सहकार तत्त्वावर चालते. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये सोसायट्यांच्या कामकाजाची पद्धत नमूद आहे. याच अधिनियमांच्या आधीन राहून सोसायट्यांसाठी आदर्श उपविधी तयार करण्यात आले आहेत. गृहनिर्माण सोसायट्या या अन्य सहकारी संस्थांप्रमाणे नफा कमविणाऱ्या संस्था नाहीत. त्यांची स्थापना झाल्यावर उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे नोंदणी करावी लागते. त्या वेळी सोसायट्यांचे आदर्श उपविधीही अंगिकारावे लागतात. त्याला उपनिबंधकांकडून मान्यता घ्यावी लागते. त्या उपविधीनुसारच सोसायटीचा कारभार चालवावा लागतो.

सोसायटी चालविण्यासाठी आवश्यक निधी सभासदांनी दिलेल्या शुल्कामधून येतो. त्यामुळे हा निधी खूप महत्त्वाचा असतो. त्याचप्रमाणे हे शुल्क योग्य रीतीने जमा करणे आणि त्याचा वापरही योग्य रीतीने होणे आवश्यक आहे.

राज्याच्या सहकार विभागाने तयार केलेले आदर्श उपविधी, २०१४ सोसाट्यांना लागू आहेत. या आदर्श उपविधीमधील सर्वच बाबी सर्व गृहनिर्माण सोसायट्यांना लागू पडतील असे नाही. उदा. सर्व संस्थांमध्ये लिफ्ट असत नाही; तसेच वाहन जागा आकार नसू शकतो आदी.

उपनिबंधकांनी मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत सोसायटीच्या कार्यालयात असते. योग्य ते शुल्क देऊन त्याची छायाप्रत घेता येते. या उपविधीच्या नवव्या प्रकरणात संस्थेची शुल्क आकारणी नमूद आहे. त्यातील ६५, ६६, ६७ अ या उपविधींचे वाचन व आकलन व्यवस्थित करून सोसायटीची शुल्क आकारणी केली पाहिजे.

या शुल्काला पूर्वी ‘मेंटेनन्स’ शुल्क म्हणत असावेत. उपविधी ६७ अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सोळापैकी केवळ चार शुल्क सर्व प्रकारच्या सदनिकांसाठी समान असतात. त्यामध्ये लिफ्ट देखभाल व दुरुस्ती, सेवा शुल्क (यामध्ये कोणत्या बाबींचा समावेश असेल, याचा पूर्ण तपशील ६६ व्या उपविधीत दिलेला आहे. उदा. सुरक्षारक्षक, स्वच्छता कर्मचारी, बागकाम कर्मचारी, अन्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सामायिक वीज खर्च, लेखा परीक्षण खर्च,

न्यायालयीन खर्च आदी.), शिक्षण व प्रशिक्षण निधी आणि निवडणूक निधी (दर वर्षी द्यावा न लागणारा) यांचा समावेश आहे.

याच उपविधीत नमूद केलेले इतर शुल्क सर्व प्रकारच्या सदनिकांसाठी समान असत नाहीत. त्यामध्ये इमारतीचा दुरुस्ती व देखभाल खर्च, कर्ज निवारण निधी (सिंकिंग फंड – प्रत्येक सदनिकेच्या बांधकाम खर्चाच्या कमीत कमी पाव ते पाऊण टक्के असतो. त्यामध्ये जमिनीची प्रमाणबद्ध किंमत अंतर्भूत नसते). याशिवाय भोगवटेतर शुल्क (नॉन ऑक्युन्सी चार्जेस) हा सेवा शुल्काच्या जास्तीत जास्त दहा टक्के आकारता येतो. भोगवटेतर शुल्क म्हणजे सदनिका जर भाडेतत्त्वावर दिली असेल किंवा सदस्याने आपल्यासोबत ‘पेइंग गेस्ट’ ठेवला असेल, तर हे शुल्क आकारले जाते. परंतु, आई, वडील, बहीण, भाऊ, मुलगा, मुलगी, जावई, सून, मेव्हणा, मेव्हणी, साडू, नातू, नात आदी सोसायटीने मान्य केलेले सदस्याचे जवळचे नातेवाइक यांना सदनिका राहण्यासाठी दिली असेल, तर भोगवटतेतर शुल्क आकारले जाऊ शकत नाहीत.

पुण्यासह राज्यभरात २०१४ पूर्वी स्थापन झालेल्या सोसायट्यांच्या उपविधीमध्येही सभासदांनी द्यावयाचे शुल्क सर्व प्रकारच्या सदनिकांसाठी समान नाही. या सोसायट्यांनीही अद्ययावत शुल्क आकारणी निश्चित केली पाहिजे. त्यासाठी हे आदर्श उपविधी अंगिकारून उपनिबंधकांची मंजुरी घेणे गरजेचे आहे. त्या संदर्भात सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर करून घ्यावा लागतो. या शुल्क आकारणीमध्ये मंजूर उपविधींच्या अधीन राहून वेळोवेळी बदल करता येऊ शकतो. त्या संदर्भात सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेत तसा ठराव मंजूर करावा लागतो.

गोपाळ कुलकर्णी

(लेखक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम आणि आदर्श उपविधींचे अभ्यासक आहेत.)